नवीन शैक्षणिक धोरण थोडक्यात

  

जाणून घेऊया : नवीन शैक्षणिक धोरण

           

  नवीन शिक्षण धोरणाची ठळक वैशिष्टये खालीलप्रमाणे आहेत :

- तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क । कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता...

-५ वर्षे मूलभूत Fundamental :

१. नर्सरी - ४ वर्षे

२. जूनियर केजी - ५ वर्षे

३. एसआर केजी - ६ वर्षे

४. इयत्ता पहिली - ७ वर्षे

५. इयत्ता दुसरी -८ वर्षे

- ३ वर्षांची प्रारंभिक शाळा

६. इयत्ता तिसरी - ९ वर्षे

७. इयत्ता चौथी - १० वर्ष

८. इयत्ता पाचवी - ११ वर्षे

-३ वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle

९. इयत्ता सहावी - १२ वर्षे

१०. इयत्ता सातवी - १३ वर्ष

११. इयत्ता आठवी - १४ वर्षे

४ वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary :

१२. इयत्ता नववी -१५ वर्षे

१३. इयत्ता दहावीची - १६ वर्षे

१४. एफ.वाय.जे.सी. - 17 वर्षे

- महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल.

म्हणजेच, पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल, दुसऱ्या वर्षी पदविका असेल, तर तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.

 

ठळक वैशिष्टये :

- बोर्ड फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल, महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची. दहावी मंडळ रद्द. SSC एमफिल MPhil देखील बंद असेल.

- आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल... - बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी... आता बोर्ड परीक्षा फक्त १ वी मध्ये द्यावी लागेल. तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही. - ९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam. शालेय शिक्षण ५ +३+३+४ सूत्रांच्या (वरील सारणी पहा) अंतर्गत शिकवले जाईल...

- विद्याथ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे समान नियम असतील... लागणार नाही. म्हणजेच, रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार - मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रमः एकाच वेळी वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी PHD वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात करू शकतील.

मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल,

आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट - दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. उच्च यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय शिक्षणामध्ये Higher Education २०३५ पर्यंत आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल... एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट... - बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच

दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार.... असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो...

-लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण

एका छताखाली येणार.... - उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये

- शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic, सध्या हे प्रमाण ४.४३% आहे... प्रशासकीय Administrative आणि आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy - विद्याथ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. समाविष्ट आहे...

       शिक्षकांसोबतच विद्यार्थदिखील स्वतःचे मूल्यांकन त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले । करणार... जातील. आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील, - सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल.. परीक्षा, एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे..... ऐच्छिक असेल...

 

         -जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल...